किसानो की वित्तीय फाँस

 इसके फलस्वरूप 1980 के दशक में कोपरेटिव सोसायटियो द्वारा लिया जाने वाला कृषि ऋण कुल कर्ज का 53.4 % तक पहुच गया | हालाकि उसके बाद से कोपरेटिव सोसायटियो से मिलने वाले कर्ज के मुकाबले अन्य वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले कर्ज के मुकाबले गिरने लगा | 2013 – 14 में वह गिरकर 16.9% पहुच गया | कृषि ऋण का बड़ा हिसा अन्य वित्तीय संस्थानों से आता रहा कृषि ऋणदाता अन्य वित्तीय संस्थानों को भी 1960 के बाद से विभिन्न रूपों में बढ़ावा दिया गया | फलस्वरूप इस समय देश में एक लाख कोपरेटिव कर्जदाता संस्थाओं के अलावा 60 हजार से ज्यादा वाणिज्यिक बैंको एवं 10 हजार से ज्यादा क्षेत्रीय बैंको की शाखाए कार्यरत है | इनका फैलाव दूर – दराज के गाँवों तक हो चुका है | 2013 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि अभी भी किसानो का 40% हिस्सा निजी महाजनों एवं गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा दिए जाने वाले कर्जो पर निर्भर है | रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खासकर छोटी जोतो वाले किसान गैर सहकारी निजी महाजनों एवं कर्जदाताओ कम्पनियों के जाल में ज्यादा फंसे हुए है | बताया गया की एक हेक्टेयर तक या उससे भी कम जोत के किसानो का 47% से लेकर 85% तक का हिस्सा इन कर्जदारों के चंगुल में फंसा हुआ है | रिपोर्ट में इस बात को भी उठाया गया है कि सीमांत यानी एक हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषक कर्जदारों की संख्या बढती जा रही है | इनकी यह संख्या संगठित क्षेत्र में रोजगार की कुल संख्या में ( बढ़ते आधुनिकरण एवं निजीकरण ताला बंदी आदि के चलते ) आती रही कमी तथा असंगठित औद्योगिक क्षेत्रो में बढ़ते संकट से भी रोजगार में आती कमी है |

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का यह आकडा किसानो के वित्तीय समावेश के पूर्व घोषित लक्ष्य के ठीक विपरीत है | उन्हें वित्तीय संस्थानों से कर्ज पाने से बाहर रखने का सबूत है | केन्द्रीय सरकार ने किसानो को सरकारी या सहकारी वित्तीय संस्थानों से न जुड़ पाने के कारणों व कारको का विश्लेष्ण करते हुए कई कमेटियो और कार्यकर्ताओं समूहों का गठन किया था | इन रिपोर्टो में यह बताया गया है की ‘ बैंक छोटे कर्जदारों को असफल और बड़े कर्जदारों को सफल को सिद्दांत के रूप में स्वीकार कर छोटे व सीमांत किसानो को कर्ज देने से कतराते है | साथ ही उनका कहना है की इन छोटी जोतो के उत्पादन से अधिक वृद्दि नही हो पाती है इसलिए इनको दिए कर्ज बैंको के ब्त्तेखाते ( एन पी इ ) को तथा बैंको के घाटो को ही बढाने का काम  करते है |

लेकिन आम किसानो पर बैंको या सोसायटियो का चढा बकाया धनाढ्य कम्पनियों के बकाये से एकदम भिन्न है | कयोकी ये कम्पनिया बैंको के कर्ज  का इस्तेमाल अपनी पूजी परिसम्पत्तियो और निवेशो को बढ़ावा देने के लिए करते हुए बैंको के बकाये को जान बूझकर द्कारती रहती है |

स्वंय श्रम न करने की हरामखोरी के साथ हर तरह से टैक्स व धन चोरी पर हमेशा आमदा रहती है | इसके विपरीत व छोटे किसान न तो कामचोर है न ही धन चोर | उलटे वे अपनी छोटी या अत्यंत छोटी जोत पर कठिन परिश्रम कर देश के खाद्यन्न उत्पादन में बड़े किसानो के मुकाबले ज्यादा योगदान करते है | लेकिन खेती करने और जीवन के अन्य आवश्कताओ उन्हें फिर कर्ज लेने के लिए मजबूर करती रहती है | ऐसे सथियो में वे प्राइवेट महाजनों या फिर राष्ट्रीय व ग्रामीण बैक ( नाबार्ड ) की स्नस्त्तियो के अनुसार सरकारी आज्ञा व लाइसेंस से चलाई गयी फाइनेंस कम्पनियों के वित्तीय जालो में फंस जाती है कृषि ऋण को बढाने का यह काम कृषि लागत को , किसानो के निजी सिंचाई के साधनों तथा बीज खाद एवं कृषि यंत्र की भारी लुट को बढ़ावा देने की नीतिगत छुट के साथ किया जाता है | इनके अलावा देश की सरकारे पिछले 20 – 25 सालो से कृषि निवेश घटाने और खाद – बीज आदि पर दी जाने वाली सब्सिडिया को काटने – घटाने की नीतियों को भी अपनाई हुई है यह स्थिति तब तक रुकने वाली नही है , जब तक सरकार कृषि के निवेश के साथ आम किसानो की जीविका को बचाने का प्रयास नही करती है | कृषि क्षेत्र में लगी कम्पनियों और उनकी लूट पर लगाम नही लगाती | लागत का मूल्य घटाने तथा किसानो को उनके उत्पानो के संतुलित मूल्य भाव के साथ बिक्री बाजार की गारंटी नही देती है | क्या इन अपेक्षाओं के ठीक विपरीत दिशा में बढती तथा देश व विदेश की धनाढ्य कम्पनियों की सेवा में लगी सरकारे यह काम कर सकती है ? तब तो एकदम नही कर सकती जब तक बहुसख्यक किसान अपनी खेती से जुडी समस्याओं और मांगो को लेकर एकजुट नही हो जाते |

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परिचय:-

सुनील दत्ता

स्वतंत्र पत्रकार व समीक्षक

वर्तमान में कार्य — थियेटर , लोक कला और प्रतिरोध की संस्कृति ‘अवाम का सिनेमा ‘ लघु वृत्त चित्र पर  कार्य जारी है
कार्य 1985 से 1992 तक दैनिक जनमोर्चा में स्वतंत्र भारत , द पाइनियर , द टाइम्स आफ इंडिया , राष्ट्रीय सहारा में फोटो पत्रकारिता व इसके साथ ही 1993 से साप्ताहिक अमरदीप के लिए जिला संबाददाता के रूप में कार्य दैनिक जागरण में फोटो पत्रकार के रूप में बीस वर्षो तक कार्य अमरउजाला में तीन वर्षो तक कार्य किया |

एवार्ड – समानन्तर नाट्य संस्था द्वारा 1982 — 1990 में गोरखपुर परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा पुलिस वेलफेयर एवार्ड ,1994 में गवर्नर एवार्ड महामहिम राज्यपाल मोती लाल बोरा द्वारा राहुल स्मृति चिन्ह 1994 में राहुल जन पीठ द्वारा राहुल एवार्ड 1994 में अमरदीप द्वारा बेस्ट पत्रकारिता के लिए एवार्ड 1995 में उत्तर प्रदेश प्रोग्रेसिव एसोसियशन द्वारा बलदेव एवार्ड स्वामी विवेकानन्द संस्थान द्वारा 1996 में स्वामी
विवेकानन्द एवार्ड
1998 में संस्कार भारती द्वारा रंगमंच के क्षेत्र में सम्मान व एवार्ड
1999 में किसान मेला गोरखपुर में बेस्ट फोटो कवरेज के लिए चौधरी चरण सिंह एवार्ड
2002 ; 2003 . 2005 आजमगढ़ महोत्सव में एवार्ड
2012- 2013 में सूत्रधार संस्था द्वारा सम्मान चिन्ह
2013 में बलिया में संकल्प संस्था द्वारा सम्मान चिन्ह
अन्तर्राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मेलन, देवभूमि खटीमा (उत्तराखण्ड) में 19 अक्टूबर, 2014 को “ब्लॉगरत्न” से सम्मानित।

प्रदर्शनी – 1982 में ग्रुप शो नेहरु हाल आजमगढ़ 1983 ग्रुप शो चन्द्र भवन आजमगढ़ 1983 ग्रुप शो नेहरु हल 1990 एकल प्रदर्शनी नेहरु हाल 1990 एकल प्रदर्शनी बनारस हिन्दू विश्व विधालय के फाइन आर्ट्स गैलरी में 1992 एकल प्रदर्शनी इलाहबाद संग्रहालय के बौद्द थंका आर्ट गैलरी 1992 राष्ट्रीय स्तर उत्तर – मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र द्वारा आयोजित प्रदर्शनी डा देश पांडये आर्ट गैलरी नागपुर महाराष्ट्र 1994 में अन्तराष्ट्रीय चित्रकार फ्रेंक वेस्ली के आगमन पर चन्द्र भवन में एकल प्रदर्शनी 1995 में एकल प्रदर्शनी हरिऔध कलाभवन आजमगढ़।

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