सर्वोच्च न्यायालय को भंग करो

पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच और हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश कौशिक के बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी का विकास करना संघ का कर्तव्य है किन्तु भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश अपने इस कर्तव्य से आंखे बन्द किये हुए एक विदेशी भाषा में गिटपिट करने में अपनी शान समझते हैं। जिसे देखकर पूरा देश शर्मशार होता है,पर कुछ बेशर्मो को इसे करते हुए शर्म भी नहीं आती।
पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मंच के महामंत्री श्री मुकेश जैन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वादी और प्रतिवादी की समझ से बाहर की विदेशी भाषा अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाये। हाल ही में तिहाड कारागाह के एक अधीक्षक ने भी कैदियों को सही न्याय दिलाने में अंग्रेजी को बाधा बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी करने की सरकार से अपील की थी। श्री जैन कहा कि अब वक्त आ गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी योजना आयोग की तरह भंग करके इसका पूरा कायाकल्प किया जाये। इसी के साथ अंग्रेजों की गुलामी में जीने में शान समझ रहे इसके न्यायधीशों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाये। श्री जैन ने गर्मी के दिनों में भी काला कोट पहनने के अंग्रेजी जुल्मों सितम से आजाद हिन्दुस्तान के वकीलों को राहत दिलाने का भी मोदी सरकार से अनुरोध किया।
पत्रकार सम्मेलन में खासतौर पर बुलाये सर्वोच्च न्यायालय के वकील श्री शिव सागर तिवारी को मंच के अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रकाश कौशिक ने माल्यार्पण करके सम्मानित किया और सरकार से अनुरोध किया कि सरकार श्री तिवारी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही हिन्दी में करने सम्बन्धी याचिका का सर्वोच्च न्यायालय में समर्थन करके अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें।