आईएनवीसी ब्यूरो
नई दिल्ली. विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विचाराधीन कैदियों के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय न्याय एवं कानूनी सुधार मिशन के तहत कल यहां अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पटियाला हाउस अदालत के विशेष सत्र की अध्यक्षता की।
अदातल ने 46 विचाराधानी कैदियों के मामालों की सुनवाई की और 42 को रिहा करने के आदेश दिए। इस अवसर पर अदालत में केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री डॉ0 एम. वीरप्पा मोइली, दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन लोकुर, न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर भी उपस्थित थीं और उन्होंने एक घंटे तक अदालत की कार्यवाही देखी।
भविष्य में भी, प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के सभी जिला अदालतों में इस प्रकार विशेष सत्र बुलाये जाएंगे। डॉ0 मोइली ने दिल्ली उच्च न्यायालय तथा प्राधिकरण द्वारा इस दिशा में तुरंत कदम उठाये जाने पर हर्ष व्यक्त किया।
