इंद्रा राय ,,
आई.एन.वी.सी,,
हरियाणा,,
हरियाणा के सहकारिता मंत्री श्री सतपाल सांगवान ने आज कहा है वर्ष 2012 के दौरान हरियाणा सहकारिता विभाग न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनने में सफल रहा है।
श्री सांगवान ने आज यहां जारी एक व्यक्तत्व में कहा कि एक ओर जहां झज्जर जिले की सिलानी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के करकमलों द्वारा द्विवार्षिक पुरस्कार-2012 से सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर शाहबाद सहकारी चीनी मिल भी तकनीकी कार्यकुशलता के क्षेत्र में 2011-12 का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने गन्ने के पिराई मौसम के आरम्भ होने से पूर्व गन्ने के भाव निर्धारित करने की घोषणा की है। प्रदेश में वर्तमान 251रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने के भाव दिए जा रहे जो देश में सर्वाधिक मूल्यों में शामिल है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि हैफेड ने 410 क्विंटल मीट्रिक बासमति चावल तथा 100 क्विंटल सरसों के तेल का निर्यात अमेरिका तथा मॉरिसस देशों में निर्यात किया। उपभोक्ता उत्पादों के मामले में हैफेड देश में एक लोकप्रिय नाम बन चुका है। किसानों को उनकी उपजों की खरीद पर समय पर भुगतान,अनुबंध खेती व जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा भण्डारण क्षमता सृजित करने पर हैफेड ने विशेष बल दिया है। केन्द्र सरकार की निजी उद्यमी गोदाम योजना के अन्तर्गत हरियाणा में लगभग 40 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए हैफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक 6.7 लाख मीट्रिक टन गोदामों का निर्माण किया जा चुका है तथा 7.46 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम वर्ष 2013 में बन कर तैयार होने अपेक्षित है। योजना के अलावा भी हैफेड ने 10 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। हैफेड इस वर्ष अपनी असंध चीनी मिल की अधीन गन्ने के क्षेत्र का विस्तार 7750 एकड़ से बढ़ाकर 13 हजार एकड़ करने में भी सफल रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सहकारी चीनी मिलों से 26.37 करोड़ रुपये की 659 लाख यूनिट बिजली ग्रीड को आपूर्ति की गई।
श्री सांगवान ने बताया कि उन्होंने बताया कि सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा भूमि के वर्तमान मूल्यांकन की कीमत पर आधारित ऋण राशि पर किसानों की गिरवी अधिशेष भूमि को मुक्त करने के लिए लागू की गई नकद ऋण योजना के अन्तर्गत अब तक 2762 किसानों की कुल 8439 एकड़ भूमि मुक्त की जा चुकी है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की ब्याज राहत योजना के अन्तर्गत नाबार्ड के माध्यम से 6,54,880 ऋण धारकों को इस वर्ष 31.73 करोड़ रुपये की ब्याज राहत राशि का लाभ दिया गया है। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ब्याज दर में 5 प्रतिशत की छूट देने की योजना को 31 मार्च, 2015 तक बढ़ा दिया गया है और इस योजना के तहत 17,622 लाभार्थियों को इस वर्ष 30 सितम्बर तक 10.91 करोड़ रुपये की राशि का लाभ ब्याज राहत के रूप में दिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में लोगों के कल्याण के लिए वर्तमान में 57 लाख से अधिक सदस्यता वाली विभिन्न प्रकार की 35 हजार से अधिक सहकारी समितियां संचालित हैं। इन समितियों में राज्य सरकार के नेतृत्व में लोकहितैषी कार्यों को मूर्तरूप प्रदान करने में तत्परता से कार्य किएं हैं। प्राथमिक स्तर पर ऋण ढांचें को पुनर्गठित कर इन्हें सशक्त बनाया गया है। 635 समितियां अपने 29.70 लाख सदस्यों को समय पर उनकी आवश्यकता अनुसार ऋण व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहीं हैं।
उन्होंने बताया कि हरको बैंक द्वारा खरीफ फसल के अन्तर्गत 3445.73 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित किए जबकि लक्ष्य 3300 करोड़ रुपये का था। रबी रिकवरी के दौरान 3189.18 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
हरियाणा डेयरी सहकारी विकास प्रसंघ का वर्ष 2012 के दौरान प्रतिदिन 4.82 लाख लीटर औसतन दूध संग्रहण रहा जबकि गत वर्ष यह 4.61 लाख लीटर प्रतिदिन का था। प्रसंघ द्वारा 3.74 लाख लीटर दूध की ब्रिकी की गई। प्रसंघ के पांच दूग्ध संयत्रों की क्षमता 4.70 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 10.40 लाख लीटर प्रतिदिन की गई।
दूध उत्पादकों के लिए आरम्भ की गई दुर्घटना बीमा योजना के तहत 26 हजार व्यक्ति योजना का लाभ उठा रहें हैं। इस योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये की बीमा राशि के लिए मात्र 10 रुपये देने होते हैं।
