जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट पेश करते हुए गहलोत ने 7 संकल्पों का उल्लेख किया है। उन्होंने बजट में 53,151 पदों पर भर्ती का एलान किया। इसमें मेडिकल और हेल्थ में 4369, मेडिकल एजुकेशन में 573, कोओपरेटिव में 1000, एजुकेशन में 41000, लोकल सेल्फ गवर्मेंट में 1039, गृह विभाग में 5000 और जीएडी विभाग में 200 पदों पर भर्तियां होंगी। वहीं, स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग डे’ की भी घोषणा भी की। इस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगी। साथ ही, बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने तीसरे मुख्यमंत्रितत्व कार्यकाल का दूसरा 2020-2021 के बजट अनुमान पर राजस्थान विधानसभा में 64 पेज का लिखित भाषण करीब एक घंटे पैतालीस मिनट में पूरा करते हुए प्रदेश के विकास को आमसां तक ले जाने के लिए सात संकल्प लिए जिनमें पहला संकल्प निरोगी राजस्थान, दूसरा संपन्न किसान, तीसरा महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, चौथा संकल्प सक्षम मजदूर, छात्र युवा जवान, पांचवां शिक्षा का परिधान, छठा पानी बिजली व सडकों का मान, सातवां कौशल व तकनीकी प्रधान बनाने के साथ केन्द्र की नीति नियत पर कटाक्ष करते हुए चार लाइनों का कटाक्ष किया नोटबंदी से बर्बादी पर वो बोलते नहीं जीएसटी के झटकों पर मुंह खोलते नहीं, उनके आंकडे ही दिखाते है उन्हें आईना, वो फिर भी मुकर कर सच को तौलते नहीं.… के साथ कहा कि इन विषम परिस्थितियों के बावजूद हम राजस्थान को चहुमुंखी विकास देने के संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी राजस्थान बनाना मेरी पहली प्राथमिकता है जिसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुडे सभी विभागों को 2020-2021 में हमने कुल 14 हजार 533 करोड 37 लाख का प्रावधान किया है जो जनसुविधाओं में खर्च किया जायेगा जिसमें निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, जनता क्लीनिक, आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा, आदि योजनायें हमारे संकल्प को दोहराते है साथ ही उन्होने 100 करोड रूपए के निरोगी राजस्थान प्रबंधन की घोषणा भी की। दूसरे संकल्प में सम्पन्न किसान के तहत कृषि विभाग के लिए 3 हजार 420 करोड 6 लाख रूपये का प्रावधान किया है जिसके तहत भूमिगत जलस्तर बढाने 12 हजार 500 फार्म पौण्डो का निर्माण कराया जायेगा इस पर 150 करोड रूपये खर्च करेंगे, 25 हजार सोलर पंप लगाये जायेंगे, किसानों को उन्नति बीज के लिए 12 लाख क्विंटल बीज उपलबध कराये जायेंगे 200 मण्डी प्रागंणों में निशुल्क भूखण्ड भी उपलब्ध कराये जायेंगे। पशु पालकों को नवीन तकनीकी एवं प्रबंधन की जानकारी के लिए पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विद्यालय बीकानेर के प्रशिक्षण केन्द्रो के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। तीसरा संकल्प में महिला एवं बाल विकास में आंगनबाडी कार्यकर्ता आशासहयोगी एवं एनएनम के माध्यम से बेहत्तर समन्वय तथा कनवर्जेस के लिए कॉन प्लेटफार्म एक एप विकसित किया जायेगा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड का गठन करने के साथ ही नेहरू बाल संरक्षण कोष का भी गठन होगा इसके माध्यम से बच्चों के बाल संरक्षण केा बढावा दिया जायेगा, चौथा संकल्प सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान में मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं के खेलो के क्षेत्र में प्रोत्साहान करने के लिए ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज की जायेगी, राज्य खेलो की तर्ज पर हम ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलो का आयोजन करेंगे, साथ ही उन्होने कहा कि खेलो में स्वर्ण, रजत, कास्यक पदक जीतने वालों की राशि में पहले 75 लाख रूपये की ईनामी राशि दी जाती थी उसे बढाकर तीन करोड रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख से बढाकर 2 करोड कास्य पदक जीतने वाले 30 लाख से बढाकर एक करोड रूपये की जाती है प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं अंतरराष्ट्रीय खिलाडी तैयार करने के लिए संविदा पर विभिन्न खेलो के लिए 500 कोच लगाये जायेंगे, औद्योगिक विकास नीति के तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जायेगा जिससे रोजगार सृजन और अर्थव्यवसथा को मजबूती मिलेगी, उद्यमियों को सुविधा होते राजउद्योग मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में खाद्यी प्लाजा की स्थापना 10 करोड रूपये की लागत से की जायेगी, खाद्यी वस्त्रों पर 50 प्रतिशत की छूट को सही बताया पेट्रोलियम एवं खनिज के क्षेत्र में सरकार बाडमेर में रिफाइनरी एवं पेट्रो कैमिकल कॉम्लेक्स निर्माण को समय पर पूरा करायेगी इस परियोजना पर 43 हजार 129 करोड रूपये खर्च होंगे जोधपुर व पचपदरा जिला बाडमेर में प्रशिक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कौशल केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचातीराज को विकसित करने, पंचायतसमितियों को सशक्त बनाने के लिए नरेगा योजना में काम मांगो अभियान के तहत मजदूरों की संख्या बढाई जायेगी, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को सिरमौर बताते हुए कहा कि 100 करोड रूपये के पर्यटन विकास कोष के माध्यम से इस क्षेत्र को विकसित किया जायेगा। पांचवां संकल्प शिक्षा का परिधान में अच्छे कल के लिए विद्यार्थियों को उच्चतम शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के संकल्प में मुख्यमंत्री ने कहा हमने 39 हजार 524 करोड 27 लाख रूपये का प्रावधान किया है 134 ब्लॉक पर अंग्रेजी मीडिय विवेकानन्द मॉडल स्कूल स्थापित किए जा चुके है शेष 167 ब्लॉक में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना की जायेगी, कम्प्यूटर शिक्षक कैडर का संजन किया जायेगा, उच्च तकनीकी शिक्षा में राजस्थान कौशल विकास एवं निगम एवं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षण किया जायेगा। छठे संकल्प में पानी बिजली व सडकों का मान में पेयजल उपलब्धता में उन्होने कहा कि प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है पूरे प्रदेश में शहरो की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध करवाना, राज्य सरकार की प्राथमिकता में एक है ऊर्जा नीति में निजी निवेशकों के साथ साथ केन्द्रीय राजकीय उपक्रमो के माध्यम से भी अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किये जायेंगे, सोलर सिस्टम को लागू करने के लिए हर जिला मुख्यालय पर शहरी क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत राज्य में क्षतिग्रस्त सडकों को चिन्हित किया गया है जिस पर लगभग 400 करोड रूपये का व्यय किया जायेगा, सडकों पर होने वाली दुर्घटना के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष फोकस करते हुए कहा कि अब कोई भी अस्पताल सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति का उपचार करने से मना नहीं कर सकेगा उसको सरकार की गाइड लाइन का पालन करना होगा, सातवां संकल्प कौशल एवं तकनीकी प्रधान के तहत मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना प्रारंभ की जायेगी, भरतपुर में एक नवीन क्षेत्री विज्ञान कार्यालय खोला जायेगा, जनसूचना पोर्टल पर 27 विभागों की 51 योजनाओं सेवाओं की 144 प्रकार की जानकारियां उपलबध कराई जायेगी स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड रूपये के राजीव फण्ड की स्थापना की जायेगी, राजीव गांधी ग्रामीण आईटी हब राजगृह के रूप में विकसित किये जायेंगे, मुख्यमंत्री ने सामान्य एवं प्रशासनिक सुधार की दिशा में घोषणा करते हुए कहा कि अब जाति मूल निवास आय, विवाह आदि प्रमाण पत्र ड्राईविंग लाईसेंस रिन्युवल, पेयजल कनेक्शन पेशन पीपीओ आदि नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कराने पर इनकी डोर स्टेप डिलीवरी के लिए जयपुर जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बन गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थयोजना को विस्तार दिया जायेगा, राज्य कर्मचारियों के लिए जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत से बढाकर 17 प्रतिशत करने की घोषणा की है अंत में उन्होने अपनी सरकार की वर्तमान में विकास चुनौतियों को स्वीकार करने और सभी के सहयोग से चुनौतियों को अवसरों में बदलना चाहता हूं के लिए शेर पढ़ा जिसमें जिदंगी की असली उड़ान अभी बाकी है अपने इरादों का इम्तिहां अभी बाकी है अभी तो नापी है मु_ी भर जमीं आगे अभी सारा आसमां बाकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान को कोई नया कर बढाने की घोषणा नहीं करते हुए बजट को राज्य की जनआंकाक्षाओं को पूरा करने की कोशिश भर की है।
डिप्टी सीएम सचिन पायलट :- गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सरकार के बजट को वर्तमान राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हालातों में फिट बताते हुए कहा कि विकास और विकास के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बजट से काफी उम्मीद की जा सकती है जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि राज्य सरकार के इरादे सामाजिक आर्थिक धरातलीय विकास के है इसलिए जो बजट आज पेश किया गया है उससे विकास की राह खुलेगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव रूपेशकांस व्यास:-राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रूपेश कान्त व्यास ने आज विधानसभा मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए राज्य बजट को चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल एवं युवाओं को समर्पित बताया। व्यास ने राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया वही मंदी की चपेट में पड़े रियल एस्टेट के लिए सकारात्मक कदम उठाने का स्वागत किया।
प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया :- भाजपा के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बडे जोर शोर से गहलोत सरकार ने बजट को जनउपयोगी बताने की भरसक कोशिश की पर 1200 करोड का कर बढ़ाकर जनता को बुलावें में रख रखे है। उन्होने कहा कि प्रदेश का विकास करने की बजट में ना नीति दिखी ना कोई नीयत कुल मिलाकर मेरा कहना है कि गहलोत ने निराशाजनक बजट पेश किया है जिससे ना प्रदेश का विकास होगा ना जनविकास।
भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया :- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पूनिया ने भी वित्तीय प्रबंधन को नाकाफी बताते हुए आरोप लगाया कहा कि बजट में ना उत्साह था ना कोई दिशा थी जिसकी हताशा मुख्यमंत्री द्वारा चार बार पानी पीने में दिखी घोषणाओं की क्रियान्विति करने में बजट में कोई खासियत नहीं दिखी ना ही प्रदेश के विकास को आगे ले जाने का विजन दिखा।
जयपुर सांसद रामचरण बोहरा :- जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तुत 2020-21 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट कांग्रसे के 2018 के चुनावी जुमला पत्र का वाचन मात्र है जिसमें न कोई दिशा है और न ही युवाओं, महिलाओं, किसानों एवं समाज के गरीब एवं असहाय लोगों के उत्थान के लिए कोई प्रावधान किया गया है।
गहलोत ने 7 संकल्प ट्वीट किए-
पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान
दूसरा संकल्प- संपन्न किसान
तीसरा संकल्प- महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण
चौथा संकल्प- सक्षम मज़दूर, छात्र- युवा- जवान
पांचवा संकल्प- शिक्षा का परिधान
छठा संकल्प – पानी, बिजली और सड़कों का मान
सातवाँ संकल्प- कौशल एवं तकनीक प्रधान
पहला संकल्प- निरोगी राजस्थान
बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभागों के लिए 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया है। 100 करोड़ के निरोगी राजस्थान कोष की घोषणा की गई है। इस कोष से हर जिले को 1 करोड़ बीमारियों की रोकथाम के लिए दिए जाएंगे।
अगले वर्ष तक सभी नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्वे करने की घोषणा भी की गई है। 15 नए मेडिकल कॉलेज का अगले 4 सालों में निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
दूसरा संकल्प- संपन्न किसान
कृषि के लिए 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ की लागत से वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बजट में 12,500 तालाब का निर्माण कराया जाएगा। 91 करोड़ रुपए खर्च करके सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 30 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को लाया जाएगा।
267 करोड़ की लागत से 25 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे। दो नए अधिनियम बनाए जाएंगे। पहला राजस्थान राज्य कृषि उपज अधिनियम 2020 और दूसरा राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2020। इनका मकसद किसानों की आय में वृद्धि, वितरण व्यवस्था में सुधार करना होगा।
पशुपालन में 10 करोड़ की लागत से कृत्रिम गर्भाधान हेतु सोर्टेड सीमन के उपयोग की योजना शुरू की जाएगी।
तीसरा संकल्प- महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण
‘ए-3 एप’ विकसित किया जाएगा। यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी और एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करेगा।
आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए करीब 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा।
राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पालनहार योजना पर अगले साल 450 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
बाल अधिकार, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन किया जाएगा।
अजमेर के मसूदा और भरतपुर के कामां ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख से अल्पसंख्यक बालक-बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान वफ्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई।
चौथा संकल्प- सक्षम मजदूर, छात्र, युवा और किसान
ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर राजस्थान के खिलाड़ियों को सरकार 3 करोड़ रुपए देगी। अब तक 75 लाख दिए जाते हैं। वहीं, रजत जीतने पर 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ दिए जाएंगे।
एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर 1 करोड़, रजत पदक जीतने पर 60 लाख और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए देने की घोषणा।
उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे उद्योगों के लिए आवश्यक मंजूरी जल्द मिलेगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इनवेस्टमेंट गठित किया जाएगा। यह निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करने में सक्षम होगा। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अलवर, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।
ब्लॉक और जिला स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2022 में होने वाले राज्य खेल और अधिक सफल हो, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया।
पांचवां संकल्प- शिक्षा का परिधान
शिक्षा से जुड़े विभागों के लिए 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त संकाय और 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अतिरिक्त विषय शुरू किए जाएंगे। इसमें 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
आजीविका विकास निगम और राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर साल 10 हजार विद्यार्थियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी।
छठवां संकल्प- पानी, बिजली और सड़कों का मान
16 जिलों में पेयजल से जुड़ी 30 परियोजनाओं के काम शुरू किए जाएंगे। इसमें 4,327 गांवों एवं 9,159 ढाणियों के करीब 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। इस योजना में 1 हजार 350 करोड़ रुपए का खर्च संभावित है।
4 हजार से कम आबादी वाले 250 गांव जहां पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं। वहां नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के 625 करोड़ की लागत के कार्य करवाए जाएंगे। वहीं प्रदेश में 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को जोड़ा जाएगा।
जयपुर शहर में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 5 तलाबों का निर्माण किया जाएगा। पुरानी पेयजल लाइन को बदला जाएगा। इस योजना पर 165 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 9 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा।
ऊर्जा विभाग के लिए 18 हजार करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया गया है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत 30 हजार मेगावाट तक उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल होने पर व्यक्ति को तुरंत नजदीक के निजी अस्पताल में ले जाए जाने पर उपचार करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सिंचाई और जलदाय के लिए टॉप प्रायोरिटी में शामिल किया जाएगा। यह योजना राजस्थान के 13 जिलों के लिए पेयजल और सिचांई के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी लागत 37 हजार 247 करोड़ रुपए है।
सांतवां संकल्प- कौशल व तकनीक प्रधान
राज्य को स्किल और आईटी के तालमेल से फिजिकल से डिजिटल इकोसिस्टम की ओर ले जाया जाएगा। प्रदेश के सभी 229 राजकीय आईटीआई में ई-क्लास रूम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी।
स्टार्टअप के विकास के लिए 75 हजार करोड़ के राजीव@75 फंड की स्थापना की जाएगी।
कला-संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
नागरिक सुरक्षा और एसडीआरएफ की क्षमता बढ़ाने के लिए 10-10 करोड़ रुपए के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल संसाधन विभाग को बाढ़ नियंत्रण और बचाव कार्य के लिए 12 करोड़ रुपए, वन विभाग को जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण के लिए 3 करोड़ के अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही निगरानी हेतु कलेक्टर्स को ड्रोन उप्लब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है।
प्रदेश में पुलिस के लिए 1682 नए वाहन खरीदे जाएंगे। अब आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट के लिए जोधपुर व अजमेर में भी प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। अब तक जयपुर में प्रयोगशाला थी। PLC.
