शिमला,
मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हज श्रद्धालुओं के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविरों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां आयोजित राज्य हज समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हज यात्रा के लिए हिमाचल भवन नई, दिल्ली में हज यात्रियों को एक सप्ताह तक ठहरने के लिए हाॅल आरक्षित रहेगा। प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हित को सुरक्षित बनाने के लिए अनेक कल्याण बोर्डों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हज समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए बोर्ड एवं निगमों की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी विश्रामगृहों में ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त अन्य समितियों को भी इसके अन्तर्गत लाया जाएगा। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब एवं उपेक्षित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण एवं विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लगभग 2,93,000 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन उपलब्ध करवा रही है तथा सभी पात्र आवेदकों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अन्य पैंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों को छोड़कर 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पैंशन प्रदान की जाएगी जिसके लिए कोई भी आय सीमा नहीं होगी। इससे पूर्व राज्य हज समिति के अध्यक्ष श्री दिलदार अली बट्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए हज समिति की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री का राज्य हज समिति के गठन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान हज समिति का गठन नहीं किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री का सरकार के सत्तासीन होने के आठ माह के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड तथा राज्य हज समिति के गठन के लिए आभार व्यक्त किया। शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री ख्वाजा खलील उल्लाह, राज्य हज समिति के सदस्यगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री वी.सी. फारका तथा प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।