आई.एन.वी.सी,चण्डीगढ़,
पंजाब के उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने राज्य में सभी ट्रायल अदालतों को वीडियों कांफ्रैस के जरिए जेलों से जोडने के निर्देश दिये है यह प्रोजैक्ट 32 करोड की लागत से अगले तीन महीनें दौरान पूरा किया जाएगा। पुलिस की कारगुजारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये स. बादल ने कहा कि नई उच्च तकनीकी व्यवस्था जोकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा स्वीकृत की गई है के लागू होने से केैदियों को केवल रिमंाड बढाने के लिए अदालत में पेश नही करना पडेगा। उन्होने कहा कि वर्तमान समय चार हजार पुलिस कर्मी प्रतिदिन कैदियों को अदालतों में पेशी के लिए ले जाने और वापिस जेल लेकर आने की डियूटी पर तैनात रहते है जोकि मानवीय शक्ति का अनावश्यक प्रयोग है। उन्होने कहा कि इन पुलिस जवानों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की डियूटी पर तैनात किया जाएगा उन्होने गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री डी एस बैंस को कहा कि वह इसके लिए शीघ्र टैंडर जारी करके प्रक्रिया शुरू करे। स. बादल ने डीजीपी पंजाब श्री सुमेध सिंह सैणी को निर्देश दिये कि उन पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार की जाए जिनकी एक ही जिले में 5 वर्ष से अधिक स्टे हो चुकी है और ऐसे सभी एसपीज और डीएसपीज को एक महीने के अंदर अंदर जिले से बाहर तबदील किया जाए। उन्होने कहा कि एक ही जगह तैनाती रहने के कारण भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है जिसको रोकने के लिए पुलिस एक विस्तृत नीति बनाए। उपमुख्यमंत्री द्वारा एन आर आई पुलिस स्टेशनों के लिए अलग पुलिस काडर बनाने को स्वीकृति भी दे दी गई है इसके अतिरिक्त 8 अन्य एन आर आई पुलिस स्टेशन स्थापित करने के अतिरिक्त महिलाओं के 7 पुलिस स्टेशन स्थापित करने को भी स्वीकृति दे दी गई है। एन आर आई थानों के लिए नई व्यवस्था को स्वीकृत कर लिया गया है जिसके तहत प्रत्यक्ष रूप से आई जी एन आर आई मामलों अधीन कार्य करेगेें जबकि उनके अधीन एन डी एस पी चार थानों को इंचार्ज होगा। सभी राष्ट्रीय और राजमार्गो पर सीसीटीवी कैमरे और स्वै चलित गति मापने वाली मशीने लगाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। यह सभी कैमरे और मशीने केन्द्रीय सरवर पर डाटा भेजेगेंंं और गति सीमा की उंलघना करने वाले वाहन का कम्पयूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा अपने आप चालान हो जाएगा। पंजाब पुलिस के लिए नये हैल्प लाईन नम्बर 181 को स्वीकृत करते हुये स. बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सभी जिलों में हाईटैक काल सैंटर स्थापित किये जाएगें नई कायम की जाने वाली हैल्प लाईन 24 घंटे कार्य करेगी इस हैल्प लाईन का कार्य अति आधुनिक सुविधाओ वाले काल सैंटर द्वारा चलाया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ कार्य करेगा। उन्होने कहा कि यह हैल्प लाईन महिलाओं ,बच्चों, सीनियर सिटीजन और प्रवासी भारतीयों को समर्पित होगी। उन्होने डीजीपी को कहा कि हैल्प लाईन को बाहर वाले देशों से भी जोडा जाए ताकि प्रवासी भारतीय इस को लाभ ले सके। आज पुलिसिंग से तफतीश को अलग करने को स्वीकृति देते हुये स. बादल ने कहा कि जांच विंग बिल्कुल अलग जांच करेगी ताकि दोषियों विरूद्ध समय पर जांच करके सजा दिलाई जा सके। उन्होने स्पष्ट किया कि जांच विंग कानून और व्यवस्था को कायम रखने की डियूटी नही करेगा इस विंग की जिला स्तर पर अध्यक्षता एसपी स्तर का अधिकारी करेगा परंतु एस एच ओ के अधिकार क्षेत्र से कोई समझौता नही होगा। सजा दर में वृद्धि की जरूरत पर बल देते हुये स. बादल ने कहा कि सबूतों को वेैज्ञानिक ढंग से एकत्रित करके चार्ज शीट तैयार करना और केसों की पूरी पैरवी करके अधिक से अधिकदोषियों को सजा दिलाई जाए 100नम्बर पर पुलिस द्वारा जवाब देने में देरी को गंभीरता से लेेते हुये स. बादल ने डीजीपी को कहा कि वह सभी एसएसपीज को इस संबधी आवश्यक निर्देश जारी करें। इस मौके डीजीपी के अतिरिक्त पुलिस के जोनल आईजी,डीआईजी स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
पंजाब के उपमुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल ने राज्य में सभी ट्रायल अदालतों को वीडियों कांफ्रैस के जरिए जेलों से जोडने के निर्देश दिये है यह प्रोजैक्ट 32 करोड की लागत से अगले तीन महीनें दौरान पूरा किया जाएगा। पुलिस की कारगुजारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये स. बादल ने कहा कि नई उच्च तकनीकी व्यवस्था जोकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा स्वीकृत की गई है के लागू होने से केैदियों को केवल रिमंाड बढाने के लिए अदालत में पेश नही करना पडेगा। उन्होने कहा कि वर्तमान समय चार हजार पुलिस कर्मी प्रतिदिन कैदियों को अदालतों में पेशी के लिए ले जाने और वापिस जेल लेकर आने की डियूटी पर तैनात रहते है जोकि मानवीय शक्ति का अनावश्यक प्रयोग है। उन्होने कहा कि इन पुलिस जवानों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने की डियूटी पर तैनात किया जाएगा उन्होने गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री डी एस बैंस को कहा कि वह इसके लिए शीघ्र टैंडर जारी करके प्रक्रिया शुरू करे। स. बादल ने डीजीपी पंजाब श्री सुमेध सिंह सैणी को निर्देश दिये कि उन पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार की जाए जिनकी एक ही जिले में 5 वर्ष से अधिक स्टे हो चुकी है और ऐसे सभी एसपीज और डीएसपीज को एक महीने के अंदर अंदर जिले से बाहर तबदील किया जाए। उन्होने कहा कि एक ही जगह तैनाती रहने के कारण भ्रष्टाचार को बढावा मिलता है जिसको रोकने के लिए पुलिस एक विस्तृत नीति बनाए। उपमुख्यमंत्री द्वारा एन आर आई पुलिस स्टेशनों के लिए अलग पुलिस काडर बनाने को स्वीकृति भी दे दी गई है इसके अतिरिक्त 8 अन्य एन आर आई पुलिस स्टेशन स्थापित करने के अतिरिक्त महिलाओं के 7 पुलिस स्टेशन स्थापित करने को भी स्वीकृति दे दी गई है। एन आर आई थानों के लिए नई व्यवस्था को स्वीकृत कर लिया गया है जिसके तहत प्रत्यक्ष रूप से आई जी एन आर आई मामलों अधीन कार्य करेगेें जबकि उनके अधीन एन डी एस पी चार थानों को इंचार्ज होगा। सभी राष्ट्रीय और राजमार्गो पर सीसीटीवी कैमरे और स्वै चलित गति मापने वाली मशीने लगाने को भी हरी झंडी दे दी गई है। यह सभी कैमरे और मशीने केन्द्रीय सरवर पर डाटा भेजेगेंंं और गति सीमा की उंलघना करने वाले वाहन का कम्पयूट्रीकरण व्यवस्था द्वारा अपने आप चालान हो जाएगा। पंजाब पुलिस के लिए नये हैल्प लाईन नम्बर 181 को स्वीकृत करते हुये स. बादल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सभी जिलों में हाईटैक काल सैंटर स्थापित किये जाएगें नई कायम की जाने वाली हैल्प लाईन 24 घंटे कार्य करेगी इस हैल्प लाईन का कार्य अति आधुनिक सुविधाओ वाले काल सैंटर द्वारा चलाया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त स्टाफ कार्य करेगा। उन्होने कहा कि यह हैल्प लाईन महिलाओं ,बच्चों, सीनियर सिटीजन और प्रवासी भारतीयों को समर्पित होगी। उन्होने डीजीपी को कहा कि हैल्प लाईन को बाहर वाले देशों से भी जोडा जाए ताकि प्रवासी भारतीय इस को लाभ ले सके। आज पुलिसिंग से तफतीश को अलग करने को स्वीकृति देते हुये स. बादल ने कहा कि जांच विंग बिल्कुल अलग जांच करेगी ताकि दोषियों विरूद्ध समय पर जांच करके सजा दिलाई जा सके। उन्होने स्पष्ट किया कि जांच विंग कानून और व्यवस्था को कायम रखने की डियूटी नही करेगा इस विंग की जिला स्तर पर अध्यक्षता एसपी स्तर का अधिकारी करेगा परंतु एस एच ओ के अधिकार क्षेत्र से कोई समझौता नही होगा। सजा दर में वृद्धि की जरूरत पर बल देते हुये स. बादल ने कहा कि सबूतों को वेैज्ञानिक ढंग से एकत्रित करके चार्ज शीट तैयार करना और केसों की पूरी पैरवी करके अधिक से अधिकदोषियों को सजा दिलाई जाए 100नम्बर पर पुलिस द्वारा जवाब देने में देरी को गंभीरता से लेेते हुये स. बादल ने डीजीपी को कहा कि वह सभी एसएसपीज को इस संबधी आवश्यक निर्देश जारी करें। इस मौके डीजीपी के अतिरिक्त पुलिस के जोनल आईजी,डीआईजी स्तर के अधिकारी मौजूद थे।
