लखनऊ ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आरटीआई के उत्तर में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि अनेक व्यक्तियों की मृत्यु और बहुत से व्यक्ति के घायल होने की जांच करने के लिए उसे जांच आयोग बनाना पड़ा. आरटीआई कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा मांगी सूचना पर गृह विभाग के सी एल गुप्ता, उपसचिव ने 04 जुलाई 2014 के पत्र द्वारा बताया है कि 27 अगस्त से 09 सितम्बर 2013 तक “जनपद मुज़फ्फरनगर में अनेक स्थान पर साम्प्रदायिक तनाव पैदा हुआ और हिंसात्मक वारदातें हुईं जिसमे अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और बहुत से व्यक्ति घायल हुए, जिसकी जांच हेतु” एक सदस्यीय विष्णु सहाय आयोग का गठन किया गया. आरटीआई उत्तर में यह भी बताया गया कि जांच पूरी नहीं कर पाने के कारण आयोग द्वारा कार्यकाल बढाने की मांग पर अब तक दो बार 14 नवम्बर 2013 और 19 मई 2014 को आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है.