आई एन वी सी ,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा एक बार पुनः प्रदेश की जनता पर बिजली की दरों में वृद्धि का भार बढ़ाने की चर्चाओं के मद्येनजर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के नेतृत्व में उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन श्री देश दीपक वर्मा, (सेवा निवृत्त आई.ए.एस.) से मिला। डा0 बाजपेयी ने आयोग के चेयरमैन को तथ्यों से अवगत कराया जिसको आयोग के चेयरमैन ने गम्भीरता से लेते हुए यह बात स्पष्ट तौर पर कही कि अबकी बार पिछली बार जैसे एकतरफा प्रक्रिया नहीं अपनाई जायेगी। डा0 बाजपेयी के द्वारा जानकारी मांगने पर निम्नांकित तथ्य उल्लेखनीय रूप से सामने आयेः-
पावर कार्पोरेषन की लेनदारी 26 हजार करोड़ रूपये है, जिसमें से 10 हजार करोड़ रूपये उ0प्र0 सरकार से लेना है और 16 हजार करोड़ रूपये जनता से लेना है। उ0प्र0 सरकार ने अपने 10 हजार करोड़ रूपये का भुगतान उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन न करने के बजाय पावर फाइनेन्स कार्पोरेषन से 15 हजार करोड़ का पैकेज दिलवाया।
सबसे अधिक चिन्ता जनक पहलू यह निकल कर आया कि पावर कार्पोरेषन ने 27.60 प्रतिषत लाईन लॉस बताया। यदि उस लाईन लॉस को यथावत मान लिया जाय तो 84,595 हजार मिलियन यूनिट और उस पर यदि प्रति यूनिट की दर से गणना करें तो 35, 220 करोड़ रूपये का लगभग नुकसान आता है। लाईन लॉस का राष्ट्रीय औसत 15प्रतिषत है। उ0प्र0 में यह 12.60प्रतिषत औसत अधिक है तो यह लाईन लॉस 22 हजार मिलियन यूनिट बैठता है, जिसकी लागत 5,160 करोड रू0 बैठती है। उपरोक्त सभी आँकड़ों को यदि दृष्टिगत रखें तो कुल घाटा 30 हजार करोड़ है।
ऽ डा0 बाजपेयी नेे आयोग के चेयरमैन को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मण्डल आपसे 03 जनवरी 2014 और 12 मार्च 2014 को मिलकर अपने तथ्यों से अवगत करा चुका है और पॉवर कारर्पोरेशन और नियामक आयोग का कंसलटेंट एक होने पर अभी तक हुई कार्यवाही की जानकारी मांगी। जिसके उत्तर में नियामक आयोग के चेयरमैन ने कहा कि जांच जारी है, जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर कार्यवाही होगी।
ऽ भाजपा ने कहा कि जब आयोग जनता से सुनवाई करे तो उसका इस प्रकार प्रचार-प्रसार हो जिससे जनता को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए और जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और पावर कार्पोरेषन के दबाव में एकतरफा निरस्त नहीं होना चाहिए और जनता के हित की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
आयोग के चेयरमैन ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण से नोटिफिकेशन की प्रक्रिया रोकी गई थी। इस बार एकतरफा जनहित की उपेक्षा कर बिजली दर वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चय किया कि अबकी बार जन सुनवाई प्रदेश में आठ स्थानों पर होगी जिसमे जनता के पक्ष को तर्कपूर्ण ढंग से रखा जायेगा और एकतरफा निरस्त नहीं करने दिया जायेगा तथा आयोग ने यदि किसी दबाव में मूल्य वृद्धि की सहमति दे भी दी तो इस बार मूल्य वृद्धि तो दूर पिछली दर पर मूल्यों का भुगतान भी रोका जायेगा और भाजपा पावर कार्पोरेशन के साथ सीधा संघर्ष करेगी और उसकी ईंट से ईंट बजायेगी और उसे चैन से बैठने नहीं देगी।
प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश उपाध्यक्ष शिवप्रताप शुक्ला, गोपाल टण्डन, प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्र मोहन, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष शुक्ला, सहमीडिया प्रभारी अनीता अग्रवाल, राहुल मिश्रा, अशोक मिश्रा, विपिन अवस्थी, आनन्द मोहन भटनागर शामिल रहे।
