ब्यूरो
नई दिल्ली. केन्द्रीय जहाजरानी मंत्री जी.के. वासन ने मान्यताप्राप्त परिसंघों और भारतीय बंदरगाह संघ के बीच वार्ता-गतिरोध दूर करने के मामले में पहल की है । इससे हड़ताल रूक गयी है और जहाजरानी से संबंधित तमाम कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है ।
इससे पहले जनवरी, 2007 में जहाजरानी मंत्रालय ने द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति का गठन किया था जिसमें बंदरगाह और गोदी कर्मचारियों के परिसंघों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था । द्विपक्षीय वेतन वार्ता समिति ने गोदी और बंदरगाह कर्मचारियों के साथ वेतन मामलों पर लगभग 20 बैठकें की थीं । बातचीत के दौरान प्रबंधन ने वेतन महंगाई वेतन महंगाई भत्ता वेतन के 18 प्रतिशत लाभ की पेशकश की थी जबकि प्रबंधन ने फिटनेस वेतन का 34 प्रतिशत देने का प्रस्ताव किया था । प्रबंधन के प्रस्ताव से असंतुष्ट यूनियनों ने 15-9-2009 से या बाद में हड़ताल पर जाने की धमकी दी थी ।
जहाजरानी मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मजदूर यूनियनों, मंत्रालय अधिकारियों तथा भारतीय बंदरगाह संघों के साथ कल विचार-विमर्श किया । दिन भर के व्यापक विचार-विमर्श के बाद मंत्री ने परिसंघों को 23 प्रतिशत का फिटनेस लाभ देने की पेशकश की । परिसंघों ने प्रसन्नता व्यक्त की और मंत्री महोदय, राज्य मंत्री, मंत्रालय के अधिकारियों और भारतीय बंदरगाह संघ के कर्मचारियों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान में व्यवहार कुशलता का परिचय देने के लिए कृतज्ञता ज्ञापन दिया ।
