आई.एन.वी.सी,,हरयाणा,,
आज केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री जयराम रमेश ने घोषणा की कि जल्द ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान चलाया जाएगा वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ई-पंचायत प्रणाली, 5 हजार की जनसंख्या पर एक पंचायत विकास अधिकारी की नियुक्ति तथा 800 ग्राम सचिवों की नियुक्ति करने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने जिला परिषद् के सदस्यों को विकास कार्याें के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय शक्ति प्रदान करने की भी घोषणा की।
जयराम रमेश और हुड्डा आज करनाल मंे राज्य स्तरीय निर्मल पुरस्कार 2011 वितरण समारोह एवं पंचायती राज सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। समारोह में केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री जयराम रमेश ने हरियाणा के 16 जिलों की 330 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें यमुनानगर जिले की सर्वाधिक 68 पंचायतें, कुरूक्षेत्र जिले की 50, अंबाला की 49, पानीपत की 30, करनाल की 26, झज्जर की 23, सोनीपत की 22, भिवानी की 16, हिसार की 11, कैथल की नौ, जींद की आठ, रोहतक की सात, मेवात की पांच, फतेहाबाद की तीन, महेन्द्रगढ़ की दो तथा रेवाड़ी की एक ग्राम पंचायत शामिल थीं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान के अन्तर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पंचायत बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों को 4 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रदेश की पंचायतों को तोहफा देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा ने भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की सभी पंचायतों को इतनी ही राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की।
केन्द्रीय मंत्री आज करनाल मंे राज्य स्तरीय निर्मल पुरस्कार 2011 वितरण समारोह एवं पंचायती राज सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। समारोह में हरियाणा की 330 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011 में निर्मल ग्राम बनने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा, मुख्य संसदीय सचिव धर्मबीर सिंह, सांसद अरविंद शर्मा तथा विधायक सुमिता सिंह ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया तथा निर्मल ग्राम पंचायत सम्मान प्राप्त करनाल के गांव बंदराला की सरपंच राजेन्द्र कौर, कुरूक्षेत्र के गांव बहोली के सरपंच प्रीतम सिंह व भिवानी के गांव माण्ढी के सरपंच जागेराम ने स्वच्छता अभियान पर अपने अनुभव सांझे किए। समारोह में कुरूक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, पानीपत व करनाल जिले के करीब 15 हजार पंचायती राज प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न विभागों की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की जानकारी ली।
श्री रमेश ने कहा कि निर्मल भारत अभियान के नये कार्यक्रम का ऐलान आगामी दो तीन सप्ताह में पूरा रूप देने के बाद कर दिया जायेगा। इस अभियान के अन्तर्गत देश को निर्मल बनाने और इसे निर्मल बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी देश व प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सौंपी जायेगी ताकि वे अपने गांव को निर्मल बनाने व निर्मल ग्राम कायम रखने पर अपनी भूमिका अदा कर सके। योजना का खुलासा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि गांवों में उत्तम कोटि के पक्के शौचालय बनाने की सहायता राशि को बढ़ाकर साढे नौ हजार रुपये किया जायेगा। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 5400 रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी जबकि शेष राशि मनरेगा, हरियाणा सरकार तथा संबंधित व्यक्ति को खर्च करनी पड़ेगी। इस राशि में संबंधित व्यक्ति को मात्र 600 से 700 रुपये खर्च करने होंगे। सरकार की इस नई योजना से जहां आम ग्रामीण को खुले में शौच न जाने का प्रोत्साहन मिलेगा वहीं ग्रामीण महिलाओं, बच्चों व बुर्जुगों को सम्मान प्राप्त होगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे दूसरे प्रदेशों में भी हरियाणा के च्स्वच्छता नहीं तो दुल्हन नहींज् के नारे का प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आई स्वच्छता क्रांति के बाद इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सिक्किम व हिमाचल के बाद जल्दी ही हरियाणा भी देश का तीसरा निर्मल राज्य बनेगा। केन्द्र सरकार ने अगले 10 वर्षो के दौरान देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को निर्मल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भी स्वाधीनता से अधिक स्वच्छता को प्राथमिकता दी थी। स्वच्छता से जहां वायुमंडल की आबो हवा शुद्ध रहती है, वहीं व्यक्ति का मन भी पुलकित होकर बीमारियांे से दूर रहता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के लिए 99 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसका एक फीसदी लगभग 990 करोड़ रुपये का बजट पंचायती राज संस्थाओं को उनके गांव को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए प्रदान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी का यह सपना था कि ग्राम स्तर पर विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का मापदंड स्वयं ग्राम सभाएं तय करें। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरस्कार भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है जो कि ऐसी ग्राम पंचायतों को दिए जायेंगे जो अपने गांव की निर्मलता को कायम रखने में सफल रहेंगी। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस उददेश्य की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेबताया कि ई-पंचायत प्रणाली के अन्तर्गत राज्य की 5 हाजर की आबादी के कलस्टर पर एक कम्प्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम प्रदान किया जाएगा। श्री हुड्डा को आगामी तीन वर्षांे में देश का तीसरा ‘निर्मल राज्य’ बनाने का संकल्प लेने के आह्वान पर मुख्यमंत्री श्री हुड्डा ने आश्वासन दिया कि हरियाणा यह लक्ष्य तीन वर्ष से पहले ही प्राप्त कर लेगा।
श्री हुड्डा ने केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश से मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री एवं मजदूरी के अनुपात को क्रमशः 60 एवं 40 प्रतिशत अनुपात करने की मांग की, जोकि इस समय क्रमशः 40 एवं 60 प्रतिशत के अनुपात में है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिसका पूरा खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करती है। उन्होंने केन्द्रीय को सुझाव दिया कि इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाये। इससे निर्मल भारत अभियान को भी बल मिलेगा, क्योंकि निर्मल गांवों को दर्जा हासिल करने वाले गांवों को निर्मल बनाये रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका है।
श्री हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ‘ग्राम स्वराज’ तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सपने को साकार करने के लिए पंचायतों को अधिक से अधिक वित्तीय नियंत्रण एवं प्रशासनिक अधिकार सौंपे है। पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों के सभी सदस्यों के मासिक मानदेय देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पंचायत समितियों को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये विकास कार्याें के लिए सीधे उनके खातों जमा करवाने का निर्णय लिया और अब तब एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि पंचायतों के खातों में सीधी जमा करवाई जा चुकी है। इसके अलावा, प्रदेश में गांवों की सफाई कार्याें के तहत मार्च, 2012 तक 143 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि देश की जनसंख्या का लगभग 2 प्रतिशत एवं इतने ही क्षेत्र रखने वाले हरियाणा प्रदेश के खिलाडि़यों ने विगत वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में देश द्वारा जीते गये 38 स्वर्ण पदकों में से 22 स्वर्ण पदक जीते और राज्य सरकार ने सभी पदक विजेता खिलाडि़यों के गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए विकास कार्याें के लिए स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक के आधार पर क्रमशः 51 लाख, 31 लाख तथा 21 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।
श्री हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार की अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग-ए एवं अन्य बीपीए परिवारों को 100-100 वर्ग गज के निःशुल्क प्लाट उपलब्ध करवाने की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत अब तक 3 लाख 84 हजार परिवारों को प्लाट उपलब्ध करवाये जा चुके है। उन्होंने अवगत करवाया कि इस योजना का शुभारंभ यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा पानीपत से किया गया था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 2 लाख 84 हजार परिवारों को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। पिछले सात वर्षाें के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया है ताकि गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन न हो।
श्री हुड्डा ने निर्मल पुरस्कार से पुरस्कृत पंचायतों को बधाई दी तथा उपस्थित सभी पंचों एवं सरपंचों से अनुरोध किया कि वे अपने गांवों को निर्मल बनाये रखने में सहयोग दें। प्रदेश में अब तक 1600 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।
इस अवसर पर सांसद डॉ0 अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में केन्द्रीय मंत्री से पुनः अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को दोबारा शुरू करने में उनके द्वारा सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से प्रदेश में विगत सात वर्षाें में अभूतपूर्व विकास किया है और हरियाणा को देश का आदर्श राज्य बनाया जा सकता है।
मुख्य संसदीय सचिव श्री धर्मबीर ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 6-7 वर्षाें में जितने विकास कार्य करवाये गये है, उतने कार्य पिछले 40 वर्षाें में नहीं हुए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश से मनरेगा के तहत रास्ते पक्के करवाने के काम को शामिल करने का भी अनुरोध किया। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश में सफाई कार्याें के लिए नियुक्त किये गये 11 हजार सफाई कर्मचारियों को मनरेगा योजना में सम्मिलित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गांवों का शहरों की तर्ज पर विकास करवाया गया है और प्रदेश में आज लोग शहरों की बजाए गांवों में रहना पसंद कर रहे है।
अपने संबोधन में करनाल से विधायक सुमिता सिंह ने निर्मल गांव अभियान में महिलाओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिला सरपंचों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी उनके गांवों का पिछड़ापन दूर होगा।
इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव श्री सुल्तान सिंह जडौला, विधायक जिलेराम शर्मा, पूर्व मंत्री प्रसन्नी देवी, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव श्री पी0 राघवेन्द्र राव, उपायुक्त श्रीमती नीलम पी0 कासनी, अतिरिक्त उपायुक्त श्री एम0के0 पांडुरंग, जिला परिषद् करनाल के अध्यक्ष अंग्रेज सिंह धूमसी, पूर्व मंत्री श्री भीम सेन मेहता, शिक्षक भर्ती बोर्ड के सदस्य श्री ज्ञान सोहता, श्री राज कुमार बाल्मीकि, जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र नरवाल, शहरी अध्यक्ष श्री सुरेश भारद्वाज, रमेश सैनी, नरेश संधू, भगवान दास बंसल, किशोर नागपाल, रामेश्वर पूजम, दिलबाग मान, नैन पाल राणा, मास्टर नाथी राम बाल्मीकि तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
