अहमदाबाद | भारत समेत दुनियाभर में हाहाकार मचा रहे कोरोना वायरस का जनक चीन को माना जा रहा है और विश्वभर के देश चीन से नाराज हैं| मौजूदा हालात को देखते हुए कई देशों की कंपनियां चीन छोड़ना चाहती हैं और ऐसी कंपनियों के लिए भारत में उचित माहौल उपलब्ध कराने का केन्द्र सरकार ने आदेश दिया है| गुजरात सरकार ने चीन छोड़ने वाली कंपनियों के लिए गुजरात में लाल कालीन बिछाने की तैयारी कर ली है| मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियां बढ़ें और बेरोजगारी कम होने केसाथ नए उद्योग तेजीसे शुरू हों इसके लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं| इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 1200 दिन काम का प्रोजेक्ट लेकर आता है तो उसे लेबर कानून से मुक्ति दी जाएगी| लेकिन मजदूरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 3 मामलों में कोई छूट नहीं मिलेगी| पहला न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिले, दूसरा सुरक्षा नियमों में कोई छूट नहीं और तीसरा श्रमिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे पूरा मुआवजा देना होगा| इसके अलावा कोई फैक्ट्री को मजदूर कानून के नियम लागू नहीं होंगे| कोई भी कंपनी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर सरकार तुरंत उसे मंजूरी देगी| उन्होंने स्पष्ट किया कि पुरानी कंपनियों को मजदूर कानून में कोई छूट नहीं मिलेगी| विदेश की कई कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर रही हैं और इन कंपनियों को गुजरात लाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले किए हैं| इन कंपनियों के लिए साणंद, दहेज, एसईझेड और जीआईडीसी में 33000 हेक्टर जमीन की व्यवस्था भी कर दी गई है| मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चीन छोड़ने वाली कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है| केन्द्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी है| चीन छोड़कर गुजरात आनेवाले कंपनियों के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा| पीएलसी।PLC.
