आई एन वी सी ,
भोपाल,
कालापानी पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने वालों पर कार्रवाई होगी। इन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने जांच पूरी कर ऐसे आधा दर्जन लोगों के इसमें शामिल होने की बात कही है।
प्रशासन इन पर एक से दो दिनों में एफआईआर दर्ज कराएगा। अफसर ने इन नामों को उजागर करने से इंकार किया है। अवैध निर्माण हटाने की बात पर प्रशासन का कहना है अभी पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिला है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि कालापानी क्षेत्र में 10 से 15 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कालोनी बसा दी है। इन प्लॉटों को वैध करने दानपत्र व फर्जी पट्टों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी इनके दस्तावेजों की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है। यह लोग कालापानी पंचायत में बीते दो सालों से सरकारी जमीन बेचने का काम कर रहे थे। इन्होंने यहां करीब दस से पंद्राह एकड़ जमीन अब तक बेच दी है। गाइडलाइन के अनुसार यह जमीन करीब 90 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है।नहीं मिला पर्याप्त पुलिस बल
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कालापानी से लगे गोंदीपुरा में कब्जा हटाने गए अमले पर ाू-माफियाओं के इशारे पर लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने कारर्वाई रोक दी गई थी। जांच में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे सामने आने पर प्रशासन ने पुलिस बल के लिए पत्र लि ाा था, जिससे इन्हें तोड?े की कारर्वाई की जा सके। हालांकि दो ह ते से ाी अधिक समय बीतने के बाद प्रशासन को पुलिस बल नहीं मिल सका है।
कालापानी पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने वालों पर कार्रवाई होगी। इन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने जांच पूरी कर ऐसे आधा दर्जन लोगों के इसमें शामिल होने की बात कही है।
प्रशासन इन पर एक से दो दिनों में एफआईआर दर्ज कराएगा। अफसर ने इन नामों को उजागर करने से इंकार किया है। अवैध निर्माण हटाने की बात पर प्रशासन का कहना है अभी पर्याप्त पुलिस बल नहीं मिला है, जिसके चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उल्लेखनीय है कि कालापानी क्षेत्र में 10 से 15 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं ने अवैध रूप से कालोनी बसा दी है। इन प्लॉटों को वैध करने दानपत्र व फर्जी पट्टों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी इनके दस्तावेजों की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की है। यह लोग कालापानी पंचायत में बीते दो सालों से सरकारी जमीन बेचने का काम कर रहे थे। इन्होंने यहां करीब दस से पंद्राह एकड़ जमीन अब तक बेच दी है। गाइडलाइन के अनुसार यह जमीन करीब 90 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है।नहीं मिला पर्याप्त पुलिस बल
बताया जा रहा है कि पिछले दिनों कालापानी से लगे गोंदीपुरा में कब्जा हटाने गए अमले पर ाू-माफियाओं के इशारे पर लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने कारर्वाई रोक दी गई थी। जांच में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे सामने आने पर प्रशासन ने पुलिस बल के लिए पत्र लि ाा था, जिससे इन्हें तोड?े की कारर्वाई की जा सके। हालांकि दो ह ते से ाी अधिक समय बीतने के बाद प्रशासन को पुलिस बल नहीं मिल सका है।
पहले दब चुकी है जांच
कालापानी पंचायत में बड़े पैमाने पर चल रहे इस ोल की जानकारी करीब आठ माह पूवर् ाी सामने आ चुकी है। इस दौरान तत्कालीन एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने इसकी जांच कराई थी। जांच में आठ लोग ऐसे सामने आए थे, जिनके लारा सरकारी जमीन बेचने के प्रमाण मिले थे। वहीं करीब सौ से अधिक अवैध निर्माण ाी चिंहित किये गये थे। इस संबंध में एसडीएम ने आठ लोगों को जेल ोजने के निर्देश ाी तहसीलदार को जारी किए थे, लेकिन एसडीएम के जाते ही मामला दब गया था।
-वर्जन
जिस सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाई गई थी। उसकी जांच पूरी हो चुकी है। जांच में आधा दर्जन लोग सामने आए हैं। इन पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सुनील दुबे, एसडीएम हुजूर
