अमर वर्मा
नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों से भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. के सहयोगी दलों के लिए मतदान करने की अपील की है.
उन्होंने कहा की सरकारी कर्मचारी हमारी प्रशासनिक प्रणाली की रीढ़ हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उनकी वैध मांगों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में समूह ख, ग और घ वर्गों के कर्मचारियों के साथ हुए अन्याय के कारण सरकारी कर्मचारियों में काफी असंतोष व्याप्त है। यदि भारतीय जनता पार्टी/एनडीए चुनकर सत्ता में आती है, तो वह इन विसंगतियों को दूर करेगी। सभी सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की यह न्यायसंगत अपेक्षा होती है कि सेवा-निवृति के बाद उनका अपना मकान हो।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की भावी सरकार एक उपयुक्त नीति तैयार करेगी ताकि सेवा पूरी करने के बाद वे अपना मकान ले सकें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में आयकर में छूट की सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का पहले ही वादा कर दिया है। इससे अन्य लोगों के साथ-साथ, बड़ी संख्या में सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा की भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भारत के औद्योगिकीकरण में दिए गए योगदान पर गर्व है। जैसा कि हमारी पार्टी द्वारा हाल में जारी किए गये आधारभूत ढांचा दृष्टिकोण दस्तावेज में कहा गया है, हम सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने, विशेषकर आधारभूत ढांचे के विकास में तेजी लाने का वादा करते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों विशेषकर तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्मिकों में यू.पी.ए. सरकार की श्रमिक-विरोधी नीतियों के कारण काफी आक्रोश और दुख व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों की शिकायतों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और उनकी वैध मागों को पूरा करेगी। उत्पीड़न के मामलों में शीघ्रता से न्याय किया जाएगा।
