आई एन वी सी न्यूज़
उज्जैन ,
मुख्य सचिव बी.पी.सिंह ने कहा है कि प्रदेश में राजस्व अभियान के अच्छे परिणाम आये हैं। पिछले तीन माह में 10 लाख से अधिक अविवादित नामांतरण प्रकरण निराकृत किये गये हैं, यह एक बड़ी उपलब्धि है। राजस्व अधिकारी मेहनत से काम कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर राजस्व के कार्य पिछड़ रहे थे, इसलिये प्रदेश के तीन सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों, जिनमें प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव, श्री मनीष रस्तोगी एवं आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम. सेलवेन्द्रम शामिल हैं, को राजस्व विभाग में पदस्थ किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा कि समीक्षा बैठकें आगे भी चलती रहेंगी। भविष्य में अनुविभागीय स्तर के अधिकारियों को ही बैठक में आमंत्रित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हर मीटिंग में कुछ न कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है। पिछली बार होशंगाबाद संभाग की बैठक में धारा 190 के तहत हुए नामांतरणों की जानकारी प्राप्त हुई। मुख्य सचिव ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे कोई भी नामांतरण नहीं किये जायें, जिससे राज्य सरकार को पंजीयन शुल्क की हानि होती हो। नहीं तो सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से हानि की वसूली की जायेगी। मुख्य सचिव ने आज उज्जैन में संभागीय राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव श्री अरूण पाण्डेय और श्री मनीष रस्तोगी, संभागायुक्त, संभाग के सभी जिला कलेक्टर और राजस्व अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने बताया कि पांच साल से लम्बित एक भी प्रकरण संभाग में शेष नहीं है। एक अक्टूबर से लेकर अब तक संभाग में आरसीएमएस सॉफ्टवेयर में दर्ज 58 हजार 571 प्रकरण में से 50 हजार प्रकरण निराकृत हो चुके हैं। नीमच जिला राजस्व प्रकरणों के निराकरण में सबसे आगे है। संभागायुक्त ने संभाग के जिलों की सभी तहसीलों में सीमांकन के लिये दो-दो टीसीएम मशीनों की जरूरत बताई।
रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम को अद्यतन करने की कार्यवाही निरन्तर जारी रहेगी
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डेय ने आरसीएमएस साफ्टवेयर को क्रान्तिकारी बताते हुए कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्य-प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन ला देगा। आयुक्त भू-अभिलेख श्री एम सेलवेन्द्रम ने साफ्टवेयर में किये जा रहे सुधारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम में डायवर्शन एवं सम्पदा एप जोड़ा जा रहा है। अविवादित नामांतरण को स्वत: दर्ज करने हेतु भी एप्लीकेशन जोड़ा जा रहा है। इससे रजिस्ट्री होने के साथ ही नामांतरण दर्ज हो जायेगा और हितग्राही को एसएमएस से सूचना मिल जायेगी कि उसके प्रकरण की तारीख क्या लगी है। राजस्व न्यायालयों की निचली कोर्ट की मॉनीटरिंग ऑनलाइन होगी तथा ऑर्डर शीट टाईप कराकर इसकी प्रोसिडिंग को स्केन कर अपलोड किया जायेगा। उन्होंने शत-प्रतिशत फैसलों को आरसीएमएस में दर्ज करने के निर्देश दिये।
प्रमुख सचिव श्री हरिरंजन राव ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार 26 जनवरी से भू-अधिकार पट्टा वितरित करने जा रही है। यह पट्टा ऋण लेने के लिये भी काम आ सकेगा। उन्होंने पूर्व में दिये गये पट्टे एवं नये दिये जाने वाले पट्टों को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिये। श्री राव ने प्रत्येक ग्राम की आबादी का नजरी नक्शा बनाने तथा भू-अधिकार पत्र की नम्बरिंग करने को कहा।
