आई एन वी सी,रांची,
मुख्य सचिव श्री आर0एस0 शर्मा ने कहा कि ई-गवर्नेंस के माध्यम से आम जनता की जरूरतों से संबंधित प्रशासनिक सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराने हेतु सु़दृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। मुख्य सचिव प्रोजेक्ट भवन में आयेाजित बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री संजय कोठारी उपस्थित थे।
श्री संजय कोठारी ने झारखंड सरकार की ई-गवर्नेंस की सुविधाओं की प्रशंसा की।उन्होंने ऐफीडेबिट मुक्त शासन के माध्यम से लोक सेवा में सुधार के बारे में बताया। उन्होंने जनता और सरकार के बीच की खाई को पाटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा शासन में सुधार की पहल उदाहरण दिया। उन्होंने ऐफीडेबिट के दोष के बारे में जानकारी दी।
मुख्य सचिव ने ऐफीडेबिट की कानूनी वैधता के विरूद्ध स्वयं सत्यापन पर जोर दिया। उन्होंने सभी विभाग को वैसी सेवाओं की एक सूची तैयार करने का निदेश दिया जहां ऐफीडेबिट करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग को सेवाओं के लिये एक परिपत्र जारी करना चाहिये जिसमें लोगों को ऐफीडेबिट करने की आवश्यकता नहीं हो जिससे प्रणाली को और अधिक सुलभ बनाया जा सके।
उन्होंने सभी विभाग को अपने विभाग के पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करने के लिए एक व्यवस्था बनाने का निदेश दिया जिससे फार्म भरने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। फॉर्म में व्यक्ति से संबंधित प्रासंगिक जानकारी होनी चाहिए। उसमें अनावश्यक जानकारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे और अधिक आर्कषक बनाने के लिए वेबसाइट में पूछे जाने वाले प्रश्न को शामिल किया जाये।
बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
